निवडणूक आयोग माहिती काय आहे ते जाणून घेऊया

नमस्कार मित्रांनो फ्री सिम्पलीफाईड इन्फॉर्मशन पोर्टल वर आपले स्वागत आहेत. आज आपण निवडणूक आयोग माहिती घेणार आहोत.जस कि आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे कि निवडणुका या देश पातळी वरील असो कि राज्य पातळी वरील याचे संपूर्ण नियोजन हे निवडणूक आयोगाद्वारे केले जाते. निवडणूक आयोग हे २ घटकांमध्ये विभागले गेले आहेत. १) भारतीय निवडणूक आयोग , २) राज्य निवडणूक आयोग. निवडणूक आयोग हि एक घटनातम्क संस्था आहे . भारतातील राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. चला तर मग निवडणूक आयोगा बद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया. निवडणूक आयोगाची स्थापना , त्यांची कार्यकारणी , निवडणूक आयोगाचे अधिकार अशा विषयांवर माहिती देणार आहोत.

निवडणूक आयोग माहिती (स्थापना) :

भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना इ.स. १९५० करण्यात आली. भारतीय संविधानातील कलम ३२४ अनुसार निवडणूक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानाच्या ४ स्तंभांपैकी निवडणूक आयोग हा एक महत्वाचा स्तंभ मानला जातो. निवडणूक आयोग केंद्र आणि राज्यासाठी एकत्र कारभार पाहते.

निवडणूक आयोगाची रचना कशी असते जाणून घेऊया ?

प्रमुख निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतक्या संख्याबलांचे निवडणूक आयुक्त या सगळ्यांचा मिळून एक निवडणूक आयोग बनलेला असतो. यानंतर ऑक्टोबर १९९३ पासून अतिरिक्त २ निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा सुरु करण्यात अली. यानुसार १९८८-८९ मध्ये २ अतिरिक्त नवडणूक आयुक्त नेमण्यात आले होते. त्याच वर्षी एका अध्यादेशानुसार या अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांना प्रमुख निवडणूक आयुक्तांसारख स्थान आणि दर्जा बहाल करण्यात आले. प्रमुख आयुक्तांची कार्यकारणी लक्षात घेऊन अशाच व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती करतात ज्यांना प्रशासकीय अनुभव, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि भारतीय कायद्यांचे ज्ञान आहे.

निवडणूक आयोगाची कार्य करणी कशी असते ?

निवडणूक आयोगाचे मुख्य कार्य संसद आणि राज्य विधान मंडळाच्या निवडणूक पार पाडणे, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची निवडणूक पार पाडणे हे असते.
प्रमुख निवडणूक आयुक्त हे अध्यक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाचे कार्य पाहतात. प्रादेशिक आयुक्त बहाल करण्याची जबाबदारी सुद्धा निवडणूक आयोगाची असते. प्रमुख निवडणूक आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त यांच्या पदाचा अवधी आणि सेवा शर्ती या राष्ट्रपतींनी निर्धारित केलेल्या नियमानुसार असतील. निवडणूक आयोगाने इ.स. १९८९ एक सदस्य म्हणून कार्य केले. निवडणूक आयुक्तांचा सेवेचा कालावधी आणि शर्ती या सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश या पदाप्रमाणे असतात. हा सेवेचा कालावधी ६ वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षा पर्यंत असतो.

निवडणूक आयोग माहिती (कर्तव्ये आणि महत्वाचे अधिकार):

खाली नमूद केलेले मुद्दे हे निवडणूक आयोगाचे महत्वाचे अधीर आणि कर्तव्ये आहेत.
१) मतदार संघाची आखणी करणे.
२)निवडणुकांचे वेळापत्रक अद्यावत करणे.
३) मतदार याद्या तयार करणे.
४) राजकीय पक्षांना मान्यता आणि त्या पक्षांचे निवडणूक चिन्ह ठरवून देणे.
५) निवडणुकीच्या काळात सर्व राजकीय पक्षांनी पाळायची आचारसंहिता कशी असेल ते निश्चित करणे.
६)निवडणुकीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवाराचे अर्जपत्रक पडताळणे.
७) उमेदवाराने निवडणुकी साठी केलेल्या खर्चाची पडताळणी करणे.
८)राजकीय पक्ष्यांना राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरीय दर्जा देणे.
९)जे संसद सदस्य अपात्र आहेत त्यांच्या त्रुटींबद्दल मुद्दे राष्ट्रपतींसमोर मांडणे.

हे पाहिलं आपण भारतीय निवडणूक आयोगाबद्दल. आता आपण जाणून घेऊया राज्य निवडणूक आयोगाबद्दल. राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना कशी झाली, निवडणूक आयोगाची कार्यकारणी, अधिकार याबद्दल सखोल जाणून घेऊयात.

राज्य निवडणूक आयोग माहिती (स्थापना) :

आपल्या भारत देशाची लोकशाही हि जगातील सर्वात यशस्वी लोकशाही मानली जाते. भारतीय निवडणूक आयोग हे देशातील सर्व राज्यांसाठी निवडणुका घेत असते. पण याचा अभिभार खूप जास्त असल्याने यासाठी एकमताने वेगळा विचार करण्यात आला. याच विचार विनिमयातून राज्य निवडणूक उदयास आला.
तस तिथी नुसार राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना २६ एप्रिल १९९४ ला झाली. आपला भारत देश १९४७ साली स्वतंत्र झाला, पण लोकशाहीची हि प्रक्रिया आधीच्या काळापासूनच चालू झाली होती. यामुळेच लोकशाही हि आपल्या देशात गावपातळी वर रुजली आहे. आणि हळू हळू ती मजबूत होऊ लागली.
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा भार जास्त आपल्यामुळे एक स्वतंत्र प्रणाली अस्तित्वात यावी असा आवाज जोर धरू लागला. याच संकल्पनेतुन सन १९९२ साली राज्यघटनेतील ७३ आणि ७४ वि घटनेच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ज्यादा प्रमाणात स्वायत्तता बहाल करण्यात अली, तसेच दिलेल्या योग्य वेळेतच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका एकाच वेळेस घेणे शक्य व्हावे यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी असा प्रस्ताव घटना दुरुस्ती देण्यात आला. पुढे या प्रस्तावाला अनुसरून राज्य घटनेच्या अनुच्छेद क्र. २४३ झेड ए अनुसार इ.स. २६ एप्रिल १९९४ ला महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात अली.

महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. यामध्ये ३६ जिल्हा परिषद, २६ महानगर पालिका, २३० नगर परिषद, ११० नगर पंचायत,
३५१ पंचायत समित्या, २८००० ग्राम पंचायती आहेत. या सर्वांच्या अत्यंत महत्वपूर्ण निवडणूक घेण्याचे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आता पर्यन्त करत आला आहे.,

राज्य निवडणूक आयोगाचे स्वरूप कसे बदलत गेले?

१९९४ साली राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. काळानुसार त्यात हळू हळू बदल होत गेले. आणि याची सुरवात झाली २६ जानेवारी १९९६ पासून,
या तारखेला पहिल्यांदाच मतदार यादीचा वापर करण्यात आला. मार्च २००४ साली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राजकीय पक्षांच्या नोंदींस २० नोव्हेंबर २००४ पासून सुरवात झाली. २०१० साली एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे २७ मार्च पासून शाई ऐवजी मार्कर पेन वापरण्यास सुरवात करण्यात अली. साल २०१३ पासून मतदारांना नोटा ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अली. संगणक प्रणालीद्वारे प्रभंगाची रचना
करण्याचा प्रयोग २ फेब्रुवारी २०१५ पासून सुरू झाला. अशा खूप साऱ्या वेग वेगळ्या निर्णयांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे स्वरूप बदलत गेले.

राज्य निवडणूक आयोगाची कार्यकरणी आणि अधिकार काय असतात ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच पारदर्शक आणि शांतता पूर्ण पार पडण्याची महत्वाची जबाबदारी हि
राज्य निवडणूक आयोगाची असते. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया हि जवळ जवळ लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुकांप्रमाणेच असते. म्हणूनच काय तर राज्य निवडणूक आयोगालाही भारतीय निवडणूक आयोगाप्रमाणे सर्व समान अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक
आयोग हा राज्यशासनापेक्षा स्वतंत्र घटक आहे. सर्वात महत्वाचे राज्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार आणि दर्जा हे भारतीय निवडणुक आयुक्त यांच्या समान आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाची कर्तव्ये काय असतात?

१) निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवणे
२) मतदार याद्या तयार करणे तसेच या याद्या वेळावेळी अद्ययावत करणे
३) विधान मंडळातील अपात्र सदस्यांच्या त्रुटी संबंधित मुद्दे या संदर्भात राज्यपालांना सल्ला देणे.
४) निवडणूका पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या कर्मचारी वर्गाची राज्य पालांकडे मागणी करणे.
५)ज्या राज्ययांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे अशा राज्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याविषयी राष्ट्रपतींसोबत चर्चा करणे.
तर मित्रानो हि होती राज्यनिवडणूक आयोगाची कर्तव्ये संक्षिप्त स्वरूपात.

निवडणूक आयोग माहिती

धन्यवाद